सिन्धुली सुनचाँदी व्यवसायी संघ सिन्धुलीले ७ बुँदे माग सहित सिडियोलाई ज्ञापन पत्र बुझायो ।

सिन्धुली प्रेस
  • ख-
  • ख+


कविराज वाईबा
सिन्धुली जेठ २९ गते विहिबार । सिन्धुली सुनचाँदी व्यवसायी संघ सिन्धुलीले विभिन्न ७ बुँदे माग राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा आज ज्ञपान पत्र बुझाएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासघं तथा नेपाल हस्ताकला महासघंको संयुक्त आयोजना कार्यक्रम अनुसार जिल्ला समितिले सिन्धुलीका पूमुख अधिकारी लिला प्रसाद शर्मालाई ज्ञपान पत्र बुझाएको हो ।
समितिले स्वरोजगार कला र सीपसँग जोडिएको पेशालाई प्रोत्साहान गर्नुको सट्टा कानुनले सुनलाई विलासीको वस्तुको रुपमा कर लगाउदा सुनको मूल्य अझ बढन् गई उपभोक्ता देखि व्यवसायी मारमा पर्ने, व्यवसायबाट समेत पलायन हुनु पर्ने, २० हजार भन्दा वढी सुन व्यवसायी र डेढ लाख भन्दा वढी कालिगढहरुको रोजगार खोसिने लगायतको विषयमा ध्यानार्कषण गराउँदै ज्ञपान पत्र बुझाएको हो ।


राष्ट्रिय स्तरका मागहरु सम्बोधनका लागि संघ, प्रदेश सरकारहरु जिम्मेवार रहने भएकाले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने उहाँको भनाई छ ।
सिन्धुली सुनचाँदी व्यवसायी संघ सिन्धुलीका अध्यक्ष विष्णु बहादुर विश्वकर्मा, सुनचाँदी ब्यवसायी संघ सिन्धुलीका पुर्व अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र बिश्वकर्मा, कार्यसमितिका सदस्यहरु, व्यवसायीहरु लगायतको उपस्थितिमा ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो ।

सिन्धुली सुनचाँदी व्यवसायी संघ, जिल्ला समितिको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख मागहरु निम्नानुसार रहेको छ ।


१) हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज हुनुपर्ने ।
२) हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (ख्ब्त्) तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गरिनपर्ने
३) सुनचादीको कारोवारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चांडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निमर्माण गरिनुपर्ने
४) कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरियोस । त्यविना करको दायरा नबढाइनुपर्ने ।
५) छिमेकी मुलुक भारतमा सरहनै नेपालमा पनि भन्सार दर ६ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने ।
६) विश्व बजारको मान्यता अनुसार गुणस्तर प्रमाणिकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त
ब्अअचभमष्तभम ीबद को व्यवस्था गरिनपर्ने
६) निर्यातको ढुवानीमा २ दशमलव ५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने ।

कुनै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिकृयाको लागि nepalibuddha09@gmail.com मा इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्