सिन्धुली, २८ बैशाख । प्रेस सेन्टर नेपाल, जिल्ला समिति सिन्धुलीले विभिन्न १३ बुँदे माग राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा आज ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार जिल्ला समितिले सिन्धु्लीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीला प्रसाद शर्मालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । समितिले जिल्लाका समसामयीक विषय, राष्ट्रिय मुद्धा पत्रकारको हत्या, आक्रमण, भौतिक तथा पेशागत असुरक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घट्नाको बढोत्तरी र बन्दै गरेको सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने कतिपय प्रावधान प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
राष्ट्रिय स्तरका मागहरु सम्बोधनका लागि संघ, प्रदेश सरकारहरु जिम्मेवार रहने भएकाले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने उहाँको भनाई छ ।
प्रेस सेन्टर नेपालका सचिव मीन कुमार दाहालको नेतृत्वमा प्रदेश समितिका महासचिव नविन श्रेष्ठ, सदस्य मनोज दाहाल, प्रेस सेन्टर नेपाल सिन्धुलीका नेताहरु राजन गाउँले, ध्रुवचन्द्र खड्का, जिल्ला अध्यक्ष बुद्ध नेपाली, उपाध्यक्ष संगिता डिम्दोड लगाएतको उपस्थितीमा ज्ञापन पत्र बुझाईएको प्रेस सेन्टर नेपाल सिन्धुलीका सहसचिव महेश ठटालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रेस सेन्टर नेपाल, जिल्ला समितिको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख मागहरु निम्नानुसार रहेको छ ।
१) सबै सरकारी कार्यालयहरुको अनिवार्य सूचना अधिकारीबाट सूचना नियमित सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
२) स्थानिय सरकारबाट राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा छापिने विज्ञापनहरु अनिवार्य स्थानिय संवाददाताहरु मार्फत सञ्चार माध्यममा पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।
३) प्रत्येक सरकारी कार्यालय र स्थानिय सरकारहरुले हरेक महिना एक पटक कार्यालयले सम्पादन गरेको गतिविधि,क्रियाकलापहरु पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
४) परिवर्तनका लागि कलम चलाएकै कारणले तत्कालीन राज्यबाट हत्या गरिएका महान् सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’सहितका पत्रकारका हत्यारालाई कानूनी दायरामा ल्याउन र राज्यबाट बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरु दीपेन्द्र शर्मा ९दण्डपाणि न्यौपाने०, मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र ढकालको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दछौँ ।
५) एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको हत्यामा संलग्न कथित राजावादी समूहका नाइकेहरुलाई कानूनी कारबाही गर्न र पत्रकार रजकलाई सहीद घोषणा तथा परिवारलाई उचित राहत प्रदान गरियोस् । कथित राजावादी समूहबाट विभिन्न सञ्चार गृहका सवारी साधन तोडफोड, विभिन्न सञ्चारकर्मीहरुमाथि भएको भौतिक आक्रमण, सञ्चार सामाग्री तोडफोडको घोर निन्दा गर्दै सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मीहरुको सुरक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछाँैँ ।
६) संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने सञ्चार नीतिहरु अहिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले तत्काल संविधानको भावनाअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानून निर्माण गरियोस् । बनेका र बन्ने प्रक्रियामा रहेका कतिपय कानून प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध रहेकाप्रति प्रेस सेन्टर नेपालको गम्भीर चासो र चिन्ता छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्ताको मूल मान्यता र नियन्त्रण भन्दा पनि नियमन उन्मुख कानून निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । सञ्चार सम्बद्ध सरोकारवालाको वृहत् छलफलबाट मात्रै आवश्यक कानून निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।
७) श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल लागू गर्न माग गर्दछौँ । कानून बन्ने र कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि ऐनअनुसार तत्काल प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना र रजिष्ट्रार नियुक्त गर्न आग्रह गर्दछौँ ।
८) पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि गठन गर्ने भनिएको आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्न माग गर्दछौँ । त्यस्तै पत्रकार वृत्ति कोषको कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गरेर जेष्ठ पत्रकारले सहज ढंगले वृत्तिकोषबाट लाभ लिनसक्ने प्रवन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।
९) नेपाल सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई बजेटमार्फत शतप्रतिशत वृद्धि र विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तत्काल सबैप्रकारका सञ्चार माध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गरियोस् । स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिन र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउनेगरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गर्न तथा अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ ।
१०) पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमाको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ । साथै, पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराइने भनेको ५० प्रतिशत छुट लगायतका पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ । सञ्चारकर्मीहरूले खरिद गर्ने सञ्चार सामग्री अनुदान र सञ्चारगृहका लागि सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा भन्सार कर छुटको व्यवस्था गरियोस् ।
११) सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको स्वरोजगारमूलक मिडिया प्रवद्र्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि लागू गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरिन्छ । साथै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतका निकायहरूबाट प्रदान गरिने पत्रकार वृत्तिविकास अनुदान, सञ्चार उपकरण अनुदान, पुरस्कार÷सम्मान पारदर्शी, समावेशी बनाइनुपर्ने र त्यसको सूचना समयमै सबैले प्राप्त गर्न मिल्नेगरी प्रवाह गर्न आग्रह गरिन्छ ।
१२) सञ्चार माध्यम दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन, एकपटक दर्ता भइसकेपछि अन्य निकायहरूमा पुनः दर्ता÷नविकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था खारेज गरेर सहज रुपमा दर्ता गर्ने प्रवन्ध गरियोस् । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गले सञ्चालन गरेका साना लगानीका मिडियालाई विशेष प्रोत्साहन गर्न तीनै तहमा सञ्चारलगायत सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता कम्तिमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौँ ।
्
१३) सञ्चारका विभिन्न माध्यममार्फत भइरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीतालगायतका नेपाली जनताको लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धि र संविधानमाथिको प्रहारलाई रोकन माग गर्दछौँ ।
